राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों के हितार्थ एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर कार्यालय में दिया गया।
ज्ञापन में ग्रीष्मावकाश कटौती के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने, गत वर्षों में क्रमोन्नत विद्यालयों के व्याख्याता एंव वरिष्ठ अध्यापक के पद स्वीकृत किये जाये व वर्तमान में जारी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किए जाने, विद्यालयों को दी जाने वाली विभिन्न ग्रांट्स प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में समय पर जारी करने की मांग की। इसी प्रकार आरजीएचएस योजना को पूर्व की भांति नियमित रखने, उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान, तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण अतिशीघ्र खोलने, शिक्षकों की नियमित डीपीसी एवं वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। प्रोबेशन पूर्ण कर चुके शारीरिक शिक्षकों का स्थायीकरण, शिक्षकों पर गैर शैक्षिणिक कार्य की अधिकता को कम किया जाए, राजकीय विद्यालयों में भौतिक संसाधनों एवं कक्षा कक्षों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की मांग की। इस मौके पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद स्वर्णकार, मंत्री रामनिवास, जिलाध्यक्ष हंसराज मीणा, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल कादिर, नरेश पारीक अध्यक्ष एकीकृत महासंघ समेत कई शिक्षक मौजूद थे।