देवली उपखण्ड क्षेत्र के आधार ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आधार सेवाओं को इनहाउस मोड मॉडल करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। 
ऑपरेटरों ने कहा कि आधार कार्य को निजी एजेंसियों के हवाले करने से न केवल हजारों ऑपरेटरों के रोजगार पर संकट आएगा, बल्कि आधार डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और पारदर्शिता भी खतरे में पड़ जाएगी। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में राजकॉम के अधीन संचालित आधार सेवाएं सुरक्षित और नियंत्रित ढांचे में संचालित हो रही हैं जो वर्तमान में सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, जबकि पूर्व में निजी कंपनियों को दिए गए टेंडरों में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में आधार जैसी संवेदनशील सेवा को पुनः निजी हाथों में सौंपना आमजन और राष्ट्रहित के विपरीत है। ऑपरेटरों ने कहा कि आधार कार्य सीधे सरकारी पर्यवेक्षण के अधीन रहना चाहिए, ताकि डेटा सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इनहाउस का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के आधार ऑपरेटर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यूनियन ने मांग की है कि आधार सेवाओं को निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए तथा मौजूदा मॉडल को यथावत रखते हुए और अधिक मजबूत बनाया जाए।