देवली उपखंड मुख्यालय में 2 फरवरी 1992 को राज्य सरकार द्वारा सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुंसिफ) न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 से 2026 तक न्यायालय खुले 34 वर्ष हो गए, परंतु उसे अभी तक क्रमोन्नत नहीं किया गया है। इसको लेकर अभिभाषक संघ अध्यक्ष ललित चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई है।
ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में देवली में चल रहे तीनों न्यायालयों में कुल 3926 प्रकरण विचाराधीन हैं। इसके अलावा एडीजे कैम्प कोर्ट में 351 प्रकरण और जिला न्यायालय टोंक में देवली की लगभग 750 अपीलें विचाराधीन हैं। वहीं देवली क्षेत्राधिकार के चारों थाने घाड़, दूनी, देवली, नासिरदा के एमएसीटी क्लेम, एक्साइज, एनडीपीएस, अपील आदि के करीब 500 प्रकरण अलग हैं। इस प्रकार लगभग 830 प्रकरण टोंक न्यायालय में चल रहे हैं।
ज्ञापन में बताया कि अपर जिला न्यायाधीश कैम्प कोर्ट पिछले 8 वर्षों से देवली में नियमित रूप से सफल संचालित हो रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि 8 वर्षों से संचालित एडीजे कैम्प कोर्ट को स्थाई किया जाए और सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली को एसीजेएम (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) में क्रमोन्नत करना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत है।
मुंसिफ न्यायालय क्रमोन्नत और एडीजे कैम्प कोर्ट को स्थाई करने की मांग










